कलकत्ता उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी को कड़ी फटकार लगाई। अदालत ने उनसे उन न्यायाधीशों की सूची पेश करने को कहा, जो कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) का समर्थन करते हैं और जो तृणमूल कांग्रेस (AITC) के पक्ष में हैं। यह टिप्पणी अभिषेक बनर्जी की ओर से न्यायपालिका की आलोचना किए जाने के कुछ दिनों बाद आई है। उन्होंने अपनी सुरक्षा कम किए जाने से जुड़े मामले में सुनवाई में देरी को लेकर न्यायपालिका पर सवाल उठाए थे।
हाई कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी से मांगी जजों की सूची
जस्टिस कृष्ण राव की पीठ अभिषेक बनर्जी की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। इस दौरान अदालत ने उनके बयानों का जिक्र करते हुए कहा कि अपने मुवक्किल से पूछिए कि भाजपा से जुड़े जज कौन-कौन हैं। उनकी सूची अदालत में पेश की जाए।
पीठ ने टिप्पणी की कि अभिषेक बनर्जी के बयान के मुताबिक, वह काफी समझदार हैं। इसलिए उनसे ही उन न्यायाधीशों की सूची देने को कहें, जो भाजपा या ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस (AITC) से जुड़े हुए हैं।
Z+ से X श्रेणी की सुरक्षा किए जाने को दी चुनौती
दरअसल, अभिषेक बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार बदलने के बाद अपनी सुरक्षा को Z+ श्रेणी से घटाकर X श्रेणी किए जाने के फैसले को कलकत्ता हाई कोर्ट में चुनौती दी है।
7 नवंबर को बनर्जी ने कथित तौर पर कहा था कि सुरक्षा घटाए जाने के खिलाफ दायर उनकी याचिका पर केवल आंशिक सुनवाई हुई है। उन्होंने आरोप लगाया था कि मामले की सुनवाई में देरी के पीछे भाजपा का दबाव हो सकता है।
न्यायपालिका पर लगाए थे गंभीर आरोप
अपने जन्मदिन पर एक सभा को संबोधित करते हुए अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट में अपनी सुरक्षा से जुड़ी याचिका दाखिल की थी, जिस पर आंशिक सुनवाई हुई थी। उनके मुताबिक, मामले की अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को होनी थी।
उन्होंने दावा किया था कि मामले की सुनवाई जस्टिस कृष्ण राव के सामने हुई थी। बाद में इसे छुट्टियों के दौरान सुनवाई करने वाली वेकेशन बेंच में 16वें मामले के रूप में सूचीबद्ध किया गया। बनर्जी के अनुसार, पीठ ने 15वें मामले तक सुनवाई की और इसके बाद कार्यवाही रोककर उठ गई।
राज्य सरकार ने अदालत में पेश किया वीडियो और ट्रांसक्रिप्ट
सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त महाधिवक्ता बिलवदल भट्टाचार्य ने अभिषेक बनर्जी के बयान का वीडियो और उसका लिखित विवरण (ट्रांसक्रिप्ट) अदालत में पेश किया। उन्होंने अदालत कक्ष में ट्रांसक्रिप्ट के कुछ हिस्से भी पढ़कर सुनाए।
बनर्जी ने अपने बयान में कथित तौर पर न्यायपालिका के एक हिस्से को मूकदर्शक बताया था। उन्होंने कहा था कि पूरे बंगाल में हो रही तोड़फोड़ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि मामले लंबित रहने से असामाजिक तत्वों का हौसला बढ़ रहा है।
उन्होंने यहां तक कहा था कि अगर सच बोलने के लिए उन्हें जेल जाना पड़े, तो वह इसके लिए भी तैयार हैं।
अभिषेक बनर्जी के इन बयानों के बाद अब कलकत्ता हाई कोर्ट की टिप्पणी से राज्य की राजनीति और न्यायपालिका को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
